किसानों ने महापंचायत में मुआवजे की दर बढ़ाने को लेकर सर्वे कार्य को रोका

दिनेश चंद्र मिश्र,गोरखपुर। भटहट के इटहिया में किसानों ने महापंचायत लगाकर यह स्पष्ट किया कि मुआवजे की दर बढ़ने तक फोरलेन से जुड़ा काम नहीं करने देंगे। जंगल कौड़िया-जगदीशपुर फोरलेन बाईपास के किनारे के 26 गांवों के किसानों ने भटहट के इटहिया में महापंचायत लगाकर यह स्पष्ट किया कि मुआवजे की दर बढ़ने तक फोरलेन से जुड़ा काम नहीं करने देंगे।किसानों ने वहां सर्वे करने आए एनएचएआइ के सर्वेयर महेंद्र कुमार गौड़ को बैठा लिया और सर्वे से रोक दिया। वे एनएचएआइ के अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगे।

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जिलाधिकारी के निर्देश पर पहुंचे तहसीलदार सदर विकास सिंह ने किसानों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। किसान बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। यह मांग पूरी न होने पर उन्होंने जमीन के बदले जमीन का विकल्प भी दिया है। प्रशासन की ओर से उन्हें समझाया गया कि एक बार मुआवजे की दर तय हो जाने के बाद उसमें संशोधन कर पाना संभव नहीं है। किसानों को आर्बिटेशन में जाने की सलाह दी गई।

किसान रविवार की सुबह से ही इटहिया के स्वामी दयानंद इंटर कालेज परिसर में एकत्रित होने लगे थे। सुबह 11 बजे तक करीब 500 किसान वहां पहुंच गए। किसान अपनी मांगों को लेकर चर्चा कर रहे थे कि इसी बीच एनएचएआइ के सर्वेयर द्वारा सर्वे करने की जानकारी हुई तो उन्होंने सर्वेयर को अपने बीच बैठा लिया और एनएचएआइ के अधिकारियों को बुलाने को कहा। सर्वेयर को बैठाने की जानकारी मिलने पर सदर तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए।

अधिकारियों के पहुंचने की जानकारी होने पर किसान उनके पास गए। काफी देर तक किसानों व प्रशासन के बीच चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि उन्हें संतोषजनक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जब तक मुआवजा नहीं मिलता, वे काम नहीं शुरू होने देंगे। यद्यपि, तहसीलदार की ओर से उन्हें समझाया गया कि मुआवजा मिलने से पहले निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा। उन्होंने सर्वे होने देने की अपील की, जिसपर किसान नहीं माने।

किसानों का कहना है कि सात साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। उन्होंने बाजार मूल्य पर मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने जिलाधिकारी के यहां आर्बिटेशन में जाने का सुझाव दिया। किसानों ने कहा कि जुलाई महीने के अंत तक आर्बिटेशन का अवसर दिया जाए। जब तक इसका परिणाम नहीं आता, एनएचएआइ की ओर से मौके पर किसी प्रकार का सर्वे या निर्माण न किया जाए। तहसीलदार ने जिलाधिकारी के समक्ष किसानों की बात रखने का आश्वासन दिया।

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