जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई

मुकेश कुमार  (एडिटर इन चीफ) TV9 भारत समाचार  मधुबनी (बिहार)।  जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला राजस्व समन्वय समिति एवं राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में लौकही रहिका एवं बाबूबरही में सबसे ज्यादा लंबित मामले पाए गए।

यह भी पढ़ें : पुलिस टीम द्वारा किया गया हत्या का खुलासा, दो अभियुक्त गिरफ्तार

जिलाधिकारी ने दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदनों का हर हाल में ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अतिक्रमण के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ-साथ ससमय निष्पादित करें। उन्होंने सभी को अतिक्रमणवाद के मामलों को सरजमीन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने उपस्थित सभी डीसीएलआर को नियमित रूप से अंचलों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सीओ को जल निकायों के अतिक्रमण को स्वयं चिन्हित कर उस पर अतिक्रमण वाद चलाकर अतिक्रमण मुक्त करने का भी निर्देश दिया। लोक सेवाओं के अधिकार की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि आवेदनों को निर्धारित अवधि में हर हाल में निष्पादित करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि लोकसेवा अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित दंड को संबंधित अधिकारियों से  समस्त वसूली भी करें। जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी निर्देश दिए गए। उपस्थित अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जनता दरबार में सबसे अधिक परिवाद भूमि विवाद से संबंधित होते हैं।

भूमि विवाद के समाधान के लिए थाना दिवस को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि भूमि विवाद से जुड़े मामलों में अधिकतर मामलों को भूमि की मापी करवा कर निष्पादित किया जा सकता है। इससे मामले न सुलझाने पर अन्य कई विधिसम्मत कार्रवाई भी आरंभ की जा सकती है।

उन्होंने कहा कि वह स्वयं थाना दिवस पर थानों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि नोटिस और तमिल जैसे कार्य समय से संपादित हुए हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ-साथ ससमय निष्पादित करें। अभियान बसेरा की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया, कि इसके तहत एक भी पत्र भूमिहीन नहीं छूटना चाहिए। इसे हर हाल में सुनिश्चित करें।

सीडब्लूजेसि की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि न्यायालय संबंधी मामलों को पूरी गंभीरता से लेकर ससमय एसओएफ तैयार कर ओथ करें। उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ी भी लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा के क्रम में रहिका, मधेपुर, विस्फी राजनगर में ज्यादा मामले लंबित पाए गए।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेश का अनुपालन हर हाल में ससमय करवाना सुनिश्चित करें। लगान वसूली की समीक्षा के क्रम में विस्फी एवं हरलाखी का प्रदर्शन निम्न पाया गया। वहीं डाटा डिजिटाइजेशन की समीक्षा के क्रम में रहिका पंडाल और बासोपट्टी का प्रदर्शन निम्न पाया गया। आधार सीडिंग की समीक्षा में पंडौल, मधेपुर एवं बाबूबरही का प्रदर्शन निम्न पाया गया।

जिलाधिकारी के निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले आंचल अगली बैठक तक अपने प्रदर्शन में सुधार कर लें अन्यथा जवाब देयी तय कर कार्रवाई की जाएगी। राजस्व वसूली की समीक्षा के क्रम में वाणिज्य कर विभाग झंझारपुर 40%, वाणिज्य कर विभाग मधुबनी 37%, निबंधन कार्यालय 36 प्रतिशत, विद्युत 42%, नगर निगम मधुबनी में 22% राजस्व मसूरी पाई गई।

जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि लक्ष्य के आलोक में राजस्व वसूली में तेजी लाएं। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झांग, डीपीआरओ परिमल कुमार, प्रभारी राजस्व शाखा नलिनी कुमारी सहित जिले के सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता व अवर निबंधन पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारी आदि उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें : पुलिस टीम द्वारा किया गया हत्या का खुलासा, दो अभियुक्त गिरफ्तार