रांची विरोध प्रदर्शन मामले में झारखंड सरकार को झटका, SC ने पूछा- धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी?
झारखंड सरकार के वकील ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी। इसके बावजूद आरोपियों ने विरोध प्रदर्शन किया जो हिंसक हो गया। जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई लोग घायल हुए हैं। वकील ने तर्क दिया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में गलती की, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा है कि उनके विरोध करने का अधिकार है। राज्य सरकार के तर्क से असहमति जताई और टिप्पणी की, आजकल जब भी विरोध प्रदर्शन होता है तो यह आदेश लागू करने की प्रवृत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगर वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो इससे अगला संदेश जाएंगा।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ)TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली ।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की क्या जरूरत है। साथ ही शीर्ष अदालत ने 2023 में रांची में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर भाजपा नेताओं और सांसद निशिकांत दुबे के ख़िलाफ़ आपराधिक मामलों को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ झारखंड सरकार की याचिका ख़ारिज कर दी।
जस्टिस अभय एस. ओका. और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ के समक्ष यह मामला आया है। पीठ ने कहा है कि अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करने की क्या जरूरत है। क्योंकि सीआरपीसी की धारा 144 का दुरुपयोग किया जा रहा है।
झारखंड सरकार के वकील ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, इसके बावजूद आरोपियों ने विरोध प्रदर्शन किया जो बाद में हिंसक हो गया। वकील ने तर्क दिया है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अपने निष्कर्ष में गलती की है। क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि उन्हें विरोध करने का अधिकार है।
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राज्य सरकार के तर्क से असहमति जताई और टिप्पणी की है कि आजकल जब भी विरोध प्रदर्शन होता है, तो यह आदेश लागू करने की प्रवृत्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, तो इससे गलत संदेश जाएंगा। वकील ने पीठ के समक्ष जोर देकर कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्थर फेंके गए हैं।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा है कि वह झारखंड हाईकोर्ट के 14 अगस्त 2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने को इच्छुक नहीं है, और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को ख़ारिज कर दिया गया।
11 अप्रैल 2023 में हुआ था विरोध प्रदर्शन।
11 अप्रैल 2023 को रांची में भाजपा नेताओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया था।
सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन में 5000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेता भी थे।
झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में भाजपा नेताओं के ख़िलाफ़ दर्ज मामलों को रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन करने का नागरिकों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) और 19(1) (बी) केेेेे तहत प्रदत्त एक मौलिक अधिकार है।