मोदी सरकार ला रही है पैन कार्ड 2.0, क्या पुराना पैन कार्ड हो जाएगा बंद?
व्यापार जगत में एकल पहचान कर्ता की मांग बढ़ रही थी, जिसे कहीं पहचान कर्ता हो, जैसे पैन और टैन के स्थान पर एक ही आईडेंटिफायर का इस्तेमाल किया जा सके। इस दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पैन और टैन को एकीकृत करने का निर्णय लिया है।
मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ) TV 9 भारत समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसने प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड का अपग्रेडेड वर्जन जारी किया जाएगा। जो टैक्स पेयर्स के लिए डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाएगा।
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समझें पैन कार्ड 2.0 का मतलब…………
पैन 2.0 प्रोजेक्ट, पैन कार्ड 1.0 का एक अपग्रेड वर्जन है। इस नई प्रक्रिया के तहत पैन कार्ड अब एक क्यूआर कोड के साथ जारी होगा। जिससे टैक्स पेयर्स को अपने पैन कार्ड से सबंधित कई समस्याओं का समाधान मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत टैक्सपेयर्स को नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। उनको ना ही अपने नज़दीकी कार्यालय जाने की जरूरत पड़ेगी। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन और मुफ्त में हो जाएगी।
व्यापार जगत की मांग का रख ध्यान……………
व्यापार जगत में एकल पहचान कर्ता की मांग बढ़ रही थी, जिसे कहीं पहचानकर्ताओं जैसे पैन और टैन आदि के स्थान पर एक ही आइडेंटीफायर का इस्तेमाल किया जा सके। इस दिशा में सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पैन और टैन को एकीकृत करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, पैन डाटा वाल्ट सिस्टम को अनिवार्य किया जाएगा। जिससे व्यापारियों और टैक्स पेयर्स के लिए प्रयागराज सरल सुरक्षित हो सकेंगी। यह कदम व्यापार जगत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पहचान प्रणालियों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम सुधार साबित होगा।
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पैन 2.0 प्रोजेक्ट में नए पैन कार्ड के फ़ायदे …………
पैन 2.0 प्रोजेक्ट का उद्देश्य टैक्सपेयर्स के लिए सेवाओं को सरल और तेज बनाना है। इसमें टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन और अन्य प्रक्रियाओं को अधिक सहज व त्वरित बनाया जाएगा, जिस समय की बचत होगी। डाटा कंसिस्टेंसी किस दिशा में सभी जानकारी एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी। जिससे टैक्स पेयर्स को अलग-अलग जगहों से डाटा प्राप्त करने में आसानी होगी।
इकोफ्रेंडली अप्रोच के तहत पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे कागज़ का उपयोग कम होगा और लागत भी घटेगी।
सुरक्षा के लिए बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे पैन कार्ड की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित होगी।