IAS मधु रानी बनीं सीएम रेखा की सचिव, तो वक्फ बोर्ड के CEO नियुक्त हुए अजीमुल हक।

मुकेश कुमार (क्राइम एडिटर इन चीफ ) TV 9 भारत समाचार नई दिल्ली। 

दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कि सचिव की ज़िम्मेदारी आईएएस ऑफिसर मधु रानी तेवतिया को दी गई है। मधुरानी तेवतिया वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे नरेंद्र सिंह की पत्नी है।

जो मुरैना में शहीद हुए थे। पति की हत्या के बाद स्पेशल केस मानते हुए केंद्र सरकार ने मधुरानी का कैडर चेंज करने की अनुमति दी थी। मधुरानी तेवतिया पहले मध्य प्रदेश कैडर से थी। अब मध्य प्रदेश कैडर से एजीएमयूटी कैडर में शिफ्ट हुई थी। यह फेरबदल उप राज्यपाल बीके सक्सेना के अधीन सेवा विभाग द्वारा किया गया। तेवतिया ने पूर्व में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मैं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है।

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आईएएस अधिकारी मधुरानी तेवतिया के पास सरकारी नीति और प्रशासनिक कार्यों का लंबा अनुभव है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सीईओ तेवतिया साल 2022 और 2025 में आवास एवं शहरी मामलों में निदेशक थी। इससे पहले 2021 और 22 में आवास एवं शहरी मामलों में उप सचिव थी।

दिल्ली सरकार के सेवा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में कहा गया है कि 2011 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी संदीप कुमार सिंह और रवि झा मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में काम करेंगे। रवि झा वर्तमान में दिल्ली में आबकारी आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। जबकि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करने के बाद दिल्ली सरकार से जुड़ेंगे। आदेश के अनुसार, 2007 बैच के आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ डीजेबी सदस्य के रूप में कार्य किया था।

दिल्ली जल बोर्ड में सदस्य का अतिरिक्त प्रभार 2014 बैच के अधिकारी सचिन राणा को सौंपा गया है। राणा दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी के रूप में पदस्थ थे।

20 फरवरी को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके अलावा 6 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। नई सरकार के गठन के बाद 24 फरवरी से दिल्ली विधानसभा सत्र चालू है। आने वाले महीनों में दिल्ली सरकार अपना बजट भी पेश करेंगी। नई सरकार के लिए बजट पेश करना एक बड़ी चुनौती है। इससे पहले इस प्रशासनिक फेरबदल को भी सरकार के बड़े फैसले के रूप में देखा जा रहा हैं।

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